काठमाडौँ, चैत ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा मोबाइल फोन लैजान निषेध गरिएको छ। कार्यकक्ष बाहिर ‘कृपया मोबाइल फोन बाहिर राखेर जानुहोला’ भन्ने सूचना टाँसिएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरू विवादमा पर्न सक्ने र सेवाग्राहीसँग भएको संवाद बाहिरिन सक्ने जोखिमका कारण यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो। यससँगै सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा समेत कडाइ बढाएको छ। अधिवक्ताहरूलाई पनि अनिवार्य पास लिएर मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।
यस कदमलाई लिएर केही पक्षले आलोचना गर्दै अघिल्लो सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका सुविधाहरू क्रमशः कटौती गरिएको बताएका छन्। यस्तै, सरकारले दलगत विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ, यद्यपि यसबारे विद्यार्थी संगठनहरूबाट सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन।केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले नागरिकका साना सुविधा घटाउँदै जाने प्रवृत्तिले शासन शैली निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।उल्लेखनीय छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर रहँदा सार्वजनिक बैठक लाइभ प्रसारण गर्ने अभ्यास गरेका प्रधानमन्त्री शाहले अहिले कार्यकक्षमा मोबाइल प्रयोगमा कडाइ गरेका छन्।
