गण्डकी प्रदेश सरकार पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट ल्याउने तयारीमा छ । प्रदेशले आफ्नो क्षमताभन्दा ठूलो बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमा उत्तिकै चुनौति छ । विज्ञहरु बजेट ल्याउँदा तीन तहकै सरकारबीच समन्वय नहुने र क्षमताभन्दा माथि बजेट ल्याउने परिपाटी रहेकाले समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार आगामी वर्षका लागि सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पर्यटन र सिँचाइ, प्रदेश गौरवका आयोजना, सम्पन्नको क्रममा रहेका र रकम अभाव भएका योजनालाई जोड दिँदै बजेट ल्याउने तयारी छ । प्रदेशमा लक्ष्य अनुरुप राजश्व उठ्न सकेको छैन । केन्द्रबाट आउने समानीकरण अनुदान कटौती भएको छ । यसकारण चालु आवको तुलनामा आगामी आवको लागि बजेट घटेर आउने सरोकारवालाले बताएका छन् । चालु आवमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको गण्डकी सरकारले आगामी असार १ गते ३३ अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा छ । बजेट तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पीएलएमबीआईएसमा योजना इन्ट्री गरेपछि बजेटको अन्तिम टुंगो लाग्ने ती कर्मचारीले बताए । मालपोतबाट घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबाट उठने राजश्व न्यून हुँदा प्रदेश सरकारलाई बजेट बनाउन समस्या रहेको आर्थिक मामिला सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । आन्तरिक राजश्व सोचेअनुसार उठाउन नसकिएको र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न पनि नसकिएको सचिव शर्माले बताए ।
सरकारले बजेट घटाएर ल्याउने भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट भने उत्ति नै रहने बताइएको छ । भौतिक मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक टुक्रे योजना ल्याइँदैन । ३० लाख भन्दा साना योजना सफ्टवेयरमा नै इन्ट्री नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीका अनुसार प्रदेशको पञ्चवर्षीय आयोजना, दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, मध्यकालीन खर्च संरचना र प्रदेशमा उठेको राजश्वलाई आधार मान्दै बजेट निर्माण गरिएको छ ।
