सर्वोच्च अदालतले फेवातालको जग्गा मिचेर बनाएको अवधै संरचना भत्काउन माग गरिएको दोस्रो मुद्दामा फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीको रिटमा ६५ मिटरभित्र निर्माण भएका सबै संरचना भत्काउन परमादेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले यसअघि पनि अवैध संरचना अध्ययन गरी भत्काउन भनेको थियो। फेवातालको जग्गा कब्जा गरी भू–माफिया र होटलवालाहरुले रिर्सोट लगायतका संरचना बनाएका थिए। फेवाताल अतिक्रमणविरुद्ध लामो समय देखि सुवेदी सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका थिए। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदै गर्दा २०७८ चैत १६ गते पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको सीमा क्षेत्र ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । ६५ मिटरको सट्टा ३० मिटरमात्र कायम गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद भएको थियो। उक्त निर्णयमा पनि सर्वोच्चले बदर गर्दै ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि फेवाताल किनाराका सबै अवैध संरचना भत्काउने बाटो खुलेको छ।
