खानेपानी तथा सरसरफाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशतमा मात्रै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच रहेको पाइएको छ। एक सय वर्षभन्दा पुराना पाइपलाइन तथा पुराना ट्याङ्कीका कारण पानीको स्रोतमै आइरनलगायत खनिजको कमी हुँदा अझै पनि ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले शुद्ध खानेपानीको सुविधा पाएका छैनन्।
पानीको स्रोत बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा खानेपानीका स्रोत बढी प्रदूषित हुने भएकाले जनस्वास्थ्यमा असर पुगेको छ। जनचेतनाको अभावका कारण पानी ‘फिल्टर’ नगर्ने, शुद्धीकरण नगरी पिउनेलगायत कारणले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन्। खानेपानी मन्त्रालयका उप–सचिव मधु तिमल्सेनाले गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच वृद्धि गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताए।
मन्त्रालयका उप–सचिव तिमल्सेनाले जमिनमुनिको पानीमा आइरन बढी हुने भएकाले परीक्षण गरेर मात्रै पिउनुपर्ने सुझाव दिए। गुणस्तरका हिसाबले नयाँ खानेपानी आयोजनामा भन्दा पुराना आयोजनामा आइरन बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ। दूषित पानी प्रयोगकै कारण पखाला, बान्ता, आउँ, हैजा, कमलपित्त, टाइफाइडलगायत रोगको सङ्क्रमण देखा पर्नाका साथै हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘ई’ को जोखिम बढी हुने चिकित्सक बताउँछन्।
सरुवा रोगविद् डा शेरबहादुर पुनले दूषित पानीका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै यसबारे सबै सचेत भई पानी शुद्धीकरण गरेर वा उमालेर मात्र पिउनुपर्ने बताए।
दूषित पानीका कारण दीर्घकालीन रोग लाग्ने भन्दै डा पुनले समयमा नै सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताए। स्थानीयस्तरमा दूषित पानीबाट हुने स्वास्थ्य समस्याका बारेमा जनचेतना जगाउने, पानी शुद्धिकरणका बारेमा जानकारी दिनेलगायत कार्यक्रम सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
डा पुनका अनुसार बाढीपहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपत्तिमा पानी बढी दूषित हुने र उक्त दूषित पानी पिउँदा हेपाटाइटिस, आउँ, अैजनलगायत सङ्क्रमणजन्य रोग लाग्ने सम्भवना बढी हुन्छ। जनस्वास्थ्यविद् डा समीर अधिकारीले जनस्वास्थ्यको हिसाबले प्रदूषित पानी प्रयोग गर्न नहुने सुझाव दिए।
डा अधिकारीले स्वास्थ रहन सफा पानी पिउनुपर्ने भन्दै पानीको मुहान सफा राख्नुपर्ने, पानी उमालेर प्रयोग गर्नुपर्ने, फलफूल तथा तरकारी पखाल्दा पनि सफा पानी मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्वच्छ खानेपानी सबैको पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त हक प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटमा नै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँचसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिन सुझाव दिए।
संविधानको धारा, ३५ को उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचको हक हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न नपाएका उनको भनाइ छ।
