गण्डकी प्रदेशस्तरीय नागरिक सम्मेलनबाट २१ बुँदे नागरिक घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल गण्डकीले मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । गैरसरकारी संस्था महासंघले नागरिक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा जेठ ११ र १२ गते पोखरामा नागरिक सम्मलेन गरेको थियो । सम्मेलनमा भएका बहस र छलफललाई समेटेर गण्डकी प्रदेशस्तरीय नागरिक घोषणापत्र जारी भएको छ । घोषणापत्रमा मौलिक हक कार्यन्वयनदेखि क्लाइमेट फण्डमा पहुँच बढाउनुपर्ने माग राखिएको छ । घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै आधारभूत मौलिक हकलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने गरी ऐन कानुन निर्माण गरेर कार्यमूलक वातावरण बनाउन जोडदार माग गरिएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेबमोजिम निर्माण भएका ऐन, कानुन, नियमको पूर्ण पालना र बाँकी ऐन कानुन तथा नियमलाई जनमैत्री बनाइ स्थानीयकरण गर्दै कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने गैसस महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष गोपाल खड्काले माग राखे ।
जलवायु न्याय र ग्रिन क्लाइमेट फण्डमा नेपालको पहुँच बढाएर जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भौतिक विकासले सार्थकता पाउन मानवीय विकास आवश्यक रहेको बताइएको छ । शसस्त्र द्वन्द्व पीडितको संक्रमणकालिन न्यायको प्रत्याभूत गराउन सम्मेलनले आग्रह गरेको छ । तीनै तहका सरकारले वित्तिय संघसंस्था, सहकारीको अनुगमन, नियमन गरेर वास्तविक समस्याको पहिचान गरी नीतिभन्दा बाहिर रहेर कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने अध्यक्ष खड्काले बताए ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशस्तरीय महिला सम्मेलनको घोषणपत्रसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । जेठ १२ गते गैसस महासंघ गण्डकीको महिला तथा समावेशी विभाग र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्ककीको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन भएको थियो । हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चतता, राज्यको निर्णायक तहमा महिलाको योग्यता र क्षमताको आधारामा समानुपातिक सहभागिता, प्रमुख पदमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता, महिलाको वंश र अंशको अधिकारको सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।
