नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै बसेका प्रदेश संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेर पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको हो। माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढाले समर्थन फिर्ताको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाइसकेको जानकारी दिइन् । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएलगत्तै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबारमात्र माओवादीका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम्खडा र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई बर्खास्त गरेका थिए । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । नेकपा एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ सांसद छन् । राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । गण्डकीमा सरकार बनाउन सांसद संख्या ३१ चाहिने भएपनि एमाले र माओवादीका २९ सांसद छन् । सभामुखले राजीनामा दिए पनि ३० मात्र हुन्छ । त्यसैले गण्डकीमा एमाले–माओवादीको सरकार बन्न राप्रपा र समाजवादी निर्णायक देखिन्छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिममा पनि बुधबार बिहान बसेको पार्टीको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर साह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले जानकारी दिए । माओवादीले शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष सम्ममा पनि सुशासन, विकास र जनतामा आशा जगाउन पूर्णतः असफल भएको ठहर गरेको छ । सुदूरपश्चिममा माओवादीका ११ सांसद रहेका छन् ।
