अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयले पोखरा महानगरपालिकामा छापा हानेको छ । आयोगको टोलीले मंगलबार महानगर कार्यालयमा छापा हानेको हो । मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई नियमविपरीत करिब २० करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको सम्बन्धमा अख्तियारले मंगलबार करिब ४ बजेको समयमा महानगर कार्यालयमा छापा हानेको हो । यस सम्बन्धमा अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारको टोलीले महानगर कार्यालयमा छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।
महानगर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाकोसंग अख्तियारको टोलीले कागजात माग गरेपछि महानगरका कर्मचारीले फाइल बुझाएका थिए ।
अख्तियारले कार्यपालिका बैठकको लगायत कर महानगरले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय र सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिन गरिएको निर्णय पोखरा महानगरपालिकाले बदर गरिसकेको छ । वषौँदेखि संचालनमा आए पनि मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएको थिएन । महानगरले लिनुपर्ने र मणिपालले दिनुपर्ने राजश्वको वारेमा लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो ।
२०७९ चैत १० गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको १६ औँ बैठकले मणिपालको नक्सापास स्वीकृत गरेर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने निर्णय भयो ।
बैठकको ८ नम्बर बुँदामा राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा नियमित दस्तुर लिई सम्पन्न प्रमाण पत्र लिन चाहेमा दिने निर्णय भएको थियो ।
आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुमाएर मणिपालको स्वार्थमा १ करोड ७५ लाख ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व दाखिला गर्ने गरी महानगरले नक्सापासको स्वीकृति दियो ।
आर्थिक वर्ष २०८९÷८० को प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमानुसार लाग्ने दस्तुरको ३ गुणा राजस्व लिई नक्सापास गर्नुपर्नेमा १९ करोड ८१ लाख ११ हजार राजस्व छुट दिई नक्सापास स्वीकृति दिएको सम्बन्धमा यथार्थता यकिन गरेर दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । झन्डै २० करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको महालेखाले ठम्याएपछि पोखरेलीले महानगरका जनप्रतिनिधिको चर्को विरोध गरेका दिए । झन्डै २० करोड राजस्व गुम्ने गरेर मणिपाललाई पोस्ने आफ्नै निर्णय महानगरले १५ महिनापछि चौतर्फी विरोध पछि १५ औँ नगरसभामा प्रमुख धनराज आचार्यले उक्त निर्णय बदर गरेका हुन् ।
नक्सापास स्वीकृति दिएको सम्बन्धमा यथार्थता यकिन गरी राजस्व दाखिला गर्नलाई महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
