गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६६ दशमलव पाँच नौ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारको यो वर्षको बजेट तेत्तिस अर्ब बयालिस करोड बहत्तर लाखमध्ये असारमा मात्र २१ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकार परिवर्तन र मन्त्री हेरफेरमा रुमलिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको खर्चसमेत प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को तथ्यांकले राजस्व र सरकारी खर्चमा सुधार हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । सो मध्य २२ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ९६ हजार रुपैया मात्र खर्च भएको छ । करिब ७० प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको प्रदेश सरकारले खर्च भने ६७ दशमलब ८३ प्रतिशत गरेको छ । आन्तरिक राजश्व संकलनको अवस्था पनि गण्डकी सरकार कमजोर देखिएको छ । ५ अर्ब १६ लाख ९१ हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ३ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख अर्थात ६४ दशमलब १४ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ । आन्तरिक ऋण तर्फ १ अर्ब ७० करोड उठाउने अनुमान गरेको सरकारले शून्य ऋण उठाएको छ ।
संघीय सरकारबाट आउने अनुदान र अन्य राजश्व रकममा पनि निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । वित्तिय हस्तान्तराण तर्फ १४ अर्ब १० करोड ४० लाख अनुमान गरिएकोमा ९ अर्ब ६३ करोड ८३ लाख अर्थात ६८ दशमलब ३४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । कर राजश्व तर्फ ११ अर्ब ३६ करोड १८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ९ अर्ब ५२ करोड ८९ लाख अर्थात ६७ दशमलब ३४ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ ।
यस्तै अन्य राजश्ववापत प्राप्त हुने रकम २ अर्ब ३१ लाख मध्य १ अर्ब ५५ करोड ९७ लाख अर्थात ६७ दशमलब ३४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । भने विविध शिर्षकमा प्राप्त हुने राजश्व ९४ करोड ५२ लाख अनुमान गरिएकोमा २४ करोड ७३ लखा ६९ हजार अर्थात २६ दशमलब १७ प्रतिशत रकम मात्र प्रदेश सरकारको संचित कोषमा प्राप्त भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको संचित कोषमा अहिले ८५ करोड रुपैया मात्र संचित छ । मन्त्रालयगत खर्च तर्फ उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढि ८८ दशमलब ९६ प्रतिशत र सबै भन्दा कम आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४८ दशमलब ३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले पुजीगत तर्फ ४ अर्ब ६६ करोड ५२ लाख बजेटमध्य ४ अर्ब २१ करोड ७५ लाख र चालु तर्फ ३५ करोड १८ लाखमध्य २४ करोड ५६ लाख रुपैया खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६० दशमलब २१ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७८ दशमलब ५४ प्रतिशत र कृषितथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ६० दशमबल ०८ प्रतिशत बजेट खर्चेका छन् ।
