कुल प्रसाद सुवेदी
महासचिव
बाल अधिकार नेपाल
भनिन्छ कुनै पनि राष्ट्रको मुख्य आधारशीला शिक्षा हो । यसले नै मानिसलाई ज्ञानी, बुद्धिमानी, सिपालु, धैर्यशील, दुरदर्शी र विवेकशील बनाउँछ । कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य त्यस देशको शिक्षा नीति र त्यसको कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको हुन्छ । राष्ट्रमा रहेका शिक्षित नागरिकले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र राष्ट्रियताका बारेमा बुझेका हुन्छन् र त्यही अनुसार अगाडि बढ्दछन् । त्यसैले कुनै पनि राष्ट्रमा व्यवहारिक र समयानुरुपको शिक्षा नीति लागू भई यसको द्रुत गतिमा विकास हुनु भनेको त्यस देशको स्वर्णिम भविष्य निर्माणको सुरुवात हो । त्यस्तै शिक्षा रोजगार प्राप्त गर्ने आधार र मानवअधिकारको विषय पनि हो ।
समयानकल राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार सभ्य, सक्षम र सुसंस्कृत समाजको समुत्थान गर्न सक्ने शिक्षित, देशभक्ति, लगनशील, निस्वार्थी र विवेकशील नागरिक उत्पादन गनर्,े शिक्षामा भएको विविधता, व्यवहारिकताको अभाव र शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारी निकायको पुग्नुपर्ने जती ध्यान पुग्न नसकेका कारणले आज राष्ट्रको शैक्षिक क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ । आज विभिन्न तहको शिक्षामा एकरुपता हुन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म आवश्यकता अनुसार दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन भने भइरहेका मानवीय तथा विभिन्न स्रोत र साधनहरुको पनि सही तरिकाले परिचालन गर्न सकेको छैन । त्यस्तै समयको आवश्यकता अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तालिम, शिक्षा नीति र स्तर अनुसारको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नमा पनि आवश्यकताभन्दा कम पहल गरेको पाइन्छ । आफूसँग भएको दक्ष जनशक्तिलाई पनि सही तवरले परिचालन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । नेपालका कति शिक्षित बैद्धिक र क्षमतावान व्यक्तित्वहरुलाई सरकारले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेर नेैे शिक्षित बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन भई महत्वपूर्ण सीप,उर्जाशील उमेर र दक्षता विदेशी भूमिमा लगाइरहेका छन् । जसको कारणले विदेशीहरुले फाइदा लिइरहेका छन् । समयमा सान्दर्भिक भएका शैक्षिक नीति र नियमहरु पनि कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो छ भने कतिपय ठाउँमा भौतिक स्रोत र साधनको पर्याप्तता छैन ।
एउटै पाठ्यक्रममा आधारित भएको शिक्षामा पनि आज विभेद रहेको पाइन्छ । निजि क्षेत्रबाट आफ्नो लगानी गरी सन्चालित विद्यालयहरुले बढी शुल्क उठाएर अध्यापन गराउने स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन गरी सन्चालित निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले तुलनात्मक रुपमा बढी सुविधा, अवसर र उपयुक्त वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्दछन् । उनीहरुले परिवारबाट पनि त्यही अनुरुपको सहयोग र सहुलियत प्राप्त गर्दछन् । त्यस्तै विद्यालयमा पनि हप्तै पिच्छे विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरु संचालन हुन्छन् जसबाट विद्यार्थीमा रहेको अन्तर्निहित क्षमताको प्रष्फुटन हुने अवसर प्राप्त गर्दछन् । उनीहरुमा प्रतिस्पर्धाको विकास हुन्छ । यसरी निजी विद्यालयहरुमा बढी शुल्क तिरेर पढ्न सक्ने विद्यार्थीहरुको चौतर्फी विकास । उनीहरु खारिएर निस्कन्छन् भने त्यस्तै त्यही पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तकहरुको अध्ययन गर्न मध्यम तथा निम्न वर्गीय परिवारका छोराछोरीहरु जसले महंगो शुल्क तिर्न सक्दैनन् उनीहरु सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्दछन् । जहाँ न पर्याप्त भौतिक सुविधा हुन्छ न शैक्षिक । कतिपय सरकारी विद्यालयमा भएका क्षमतावान शिक्षकहरुले पनि राम्ररी पढाएको पाइँदैंन। उनिहरुले सरकारी काम कहिले जाला घाम जस्तो झारा टार्ने काम गर्दछन् । यसका लागि सरकारको आवश्यक निरीक्षण गर्न सकिरहेको छैन । प्रायः सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका अभिभावक कम शिक्षित हुन्छन् जसका कारणले छोराछोरीहरुलाई उपयुक्त शैक्षिक वातावरण मिलाइदिन सक्दैनन । कतिपय ग्रामीण तथा विकट ठाउँहरुमा त घण्टौं समय लगाएर विद्यालय पुग्नुपर्छ । अर्को तर्फ सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले आफ्नो पुरा समय अध्ययनको लागि दिन पाउँदैनन् । किनकि उनीहरुले आफ्ना बाबुआमालाई घर, खेतबारी र गाईवस्तुसँग गोठको काममा सघाउनु पर्ने बाध्यता छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र कतिपय विद्यार्थीहरुले त बिहान उठेर टाढा खेत तथा बारीबाट घाँस, दाउराको भारी घरमा ल्याएर हतार हतार गर्दै खाना खाएर घण्टौं लाग्ने विद्यालय जानु पर्छ भने बेलुका फर्केपछि पनि …………. खेतबारीमा व्यस्त हुनुपर्छ । राति थकाइका कारणले लामो समयसम्म पढ्न सक्दैनन् भने भोलिपल्ट फेरि त्यहि नियमित कार्य शुरु हुन्छ । सात दिनमा एक दिन पाउने बिदा शनिबारका दिन पनि बाबुआमाले छुट्टै कामको लागि योजना बनाएका हुन्छन् । यस दिन पनि पढ्न पाउनुको त कुरै जाओस् नुहाइधुलाई गर्न पनि भ्याउँदैनन् । यसरी कठिन परिस्थितिबाट शिक्षा आर्जन गरेका विद्यार्थी र सुविधासम्पन्न महंगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा उपयुक्त वातावरणमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक स्तरलाई एउटै तुलनामा राखेर जोख्ने गरिन्छ । भनिन्छ ओइरोअनुसार पैरो चल्छ वा ……………..इनपुट अनुसारको आउटपुट निस्कन्छ । यसरी एउटा सामन्य परिवारमा जन्मेका र सरकारी विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षासम्म मुस्किलले थोरै रकम र समय अध्ययनमा लगाएका विद्यार्थीको नतिजा पनि न्यून निस्कन्छ भने धनी र सम्पन्न परिवार जो निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्दछन् उनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण समय र ठूलो मात्रामा धनराशी लगाएकाले प्रवेशिका परीक्षामा झण्डै सत प्रतिशत नै नतिजा निस्कन्छ ।
यसरी एउटै पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षामा पनि विभेद रहेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको सरकारको मुख्य दायित्व भनेको आफ्ना नागकिहरुलाई समान र सहुलियत तरिकाबाट शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो । तर आज हाम्रो देशको सरकार आफ्नो यो गहन दायित्वबाट पन्छिरहेको छ र अझ पूर्ण रुपमा पन्छिन खोज्दैछ । अब सरकारले आफ्ना देशका नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षाको आफूले पूर्ण जिम्मेवारी लिई सम्पूर्ण बालबालिका तथा नागरिकलाई एकै किमिको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन कुरा राम्ररी बुझेका बुद्धिजीवी विद्वान जो राष्ट्रको नीति निर्माण तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरुले कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि सर्वप्रथम नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अधिकार पाएमा विद्वानहरु, सरकारी कर्मचारी, सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक र सामाजिक कार्यकर्ताले आफ्ना सन्तानहरुलाई सरकारी विद्यालय तथा कलेजमा अध्यापन गराउन शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसबाट सरकारी विद्यालय तथा कलेजको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा कोशेढुङ्गा बन्न सक्छ र राष्ट्रमा एकै किसिमको दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन्छ र उसले राष्ट्रको लागि अधिक योगदान पु¥याउन सक्छ । लाग्छ यही नै आजको आवश्यकता पनि हो ।
